सूचनाको सम्प्रेषण र खबरदारी — पत्रकारिताको आधारभूत धरातल र कर्म यही हो । समाजका विसंगति, कुशासन र अन्याय विरुद्ध खबरदारीका साथ आवाजविहीनहरूको प्रखर आवाज बन्नु सञ्चारकर्मीको प्राथमिक कत्र्तव्य हो । ‘पत्रकार’ न ठग हो, न त कुनै पेशा–व्यवसायलाई धम्क्याएर रकम असुल्ने ‘सिरियल लूटेरा’ नै हुन सक्छ । विश्वव्यापी मान्यता र कानूनी दायराभित्र पत्रकारिता समाजको ऐना, अन्याय विरुद्धको आवाज र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने चौथो अङ्ग हो । तर, जब पत्रकारिताको पछाडि ‘कथित’ वा ‘स्वघोषित’ विशेषण जोडेर कसैले यसलाई बार्गेनिङ र असुलीको औजार बनाउँछ, तब त्यो पत्रकारिता रहँदैन— त्यो सोझै सङ्गठित अपराध, लूट र डकैती बन्न पुग्छ ।

यहाँ समसामयिक घटना–परिघटनासँग सम्पृक्त विषय सही वा बेसही के हो– सापेक्षिक रुपमा तटस्थ रहेर पर्गेल्ने सन्दर्भमा मूलतः झापा जिल्लाको पत्रकारिता पेशामा प्रकीर्ण बेथिति र पेशागत धर्म पालना हुन नसकेको विषयवस्तुलाई उठान गर्न खोजिएको छ । हो... सञ्चार कर्ममा अनुरक्त पेशाजीवीहरू आज किन पेशागत मर्यादाको परिपालन गर्दै आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नु पर्ने कत्र्तव्यबाट चुकिरहेका छन् ? किन ‘जसरी भए पनि’ धन कमाउने ध्येय राखेर मात्र यस पेशालाई ढाल बनाइरहेका छन् र आफ्नै दायित्वप्रति घात गरिरहेका छन् ? — प्रश्न आम पेशाकर्मीलाई हो ।

आज हाम्रो वरपरको पत्रकारिता कुन मोडमा उभिएको छ ? जब सूचनाको सेवा नै स्वनिर्धारित मर्यादाबाट च्यूत हुन्छ, तब त्यसले समाजलाई दिने केही रहँदैन । मूलतः झापा जिल्लाको समकालीन पत्रकारितालाई नियाल्दा यो क्षेत्र सूचना–सेवाको आड (वा, ‘खोल’मा भन्दा पनि हुन्छ) मा स्वस्वार्थ रक्षा र आर्थिक ‘सेटिङ’को सुरक्षित मञ्च बन्दै गएको गम्भीर अनुभूति जनमानसमा भएको पाइन्छ ।

अर्थात्, निज नितेशले आफ्नो ‘पेशा’मा दखलंदाजी गरेको भन्दै महासंघको झापा जिल्ला शाखालाई नै च्यालेन्ज गरेका छन् । त्यस्तो च्यालेन्ज संस्थागत रुपमा भए पनि एक्लै व्यहोर्न कठिन महसूस भएरै हुन सक्छ– एक्लो व्यक्ति नितेश विरुद्धको यो प्रकरणलाई लिएर झापा शाखाले कोशी प्रदेश समितिको मात्रै नभएर केन्द्रीय समितिसम्मकै साथ र सहयोग खोज्यो र स्वाभाविक रुपमा पायो पनि ।

र, झापाका थप १० वटा पत्रकार सम्बद्ध सङ्गठनहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरे । एउटै व्यक्ति विरुद्ध यसरी दर्जन बढी संघ–संस्थाले आवाज उठाउनु आफैंमा दुर्लभ र असाधारण घटना हो; केही हदसम्म नियामक निकायले ‘नटेरेको’ अर्थमा विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरूको हकमा लज्जास्पद पनि ! तैपनि पीडक मानिएका नितेश डग्मगाएको पाइन्न, बरू उल्टै सामाजिक सञ्जाल मार्फत धम्कीमय लेखनी भरमार आएकोआयै छ !

सत्य, तथ्य र निष्पक्षताको दोहोरी गाउनेहरू नै आज स्वार्थको सौदाबाजीमा तल्लीन छन् । झापा जिल्लामा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको संख्यात्मक उपस्थिति बाक्लो छ, तर त्यसको अनुपातमा निर्भीक, वस्तुनिष्ठ र निरपेक्ष पत्रकारिताको उपस्थिति भने निरन्तर क्षीण बन्दै गएको छ । हिजो लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि लडेको विरासत बोकेको पत्रकारिता आज कसरी अवैध ‘कमाउ धन्धा’को ढाल बन्न पुग्यो ? — यो प्रश्न केवल टिप्पणी मात्र होइन, यो वृत्तमा मौलाएको विसंगतिमाथिको कडा प्रहार पनि हो ।

झापा जिल्लास्थित पत्रकार महासंघको शाखालाई एउटा स्वनामधन्य सञ्चारकर्मी (?!) नितेश ओली नामक व्यक्तिले केही साता यता रिङ्ग्याइरहेका छन् ! ‘पत्रकार’ भएवापत ‘उठ्तीपुठ्ती धन्धा’ चलाइआएको र बिना दर्ताको भनिने अनलाइन पोर्टल केवल एउटा ‘बार्गेनिङ गर्ने सफ्टपावर’ का रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको निकै अघिदेखिको घुसघुसे चर्चा यतिबेला सरेआम भइरहँदा यो प्रकरणले केही गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना गरेको छ ।

झापाको मिडिया वृत्तमा पछिल्लो समय सिर्जना भएको यो तरङ्ग केवल एउटा व्यक्ति र संस्थाबीचको जुहारी मात्र रहेन । यो त पत्रकारिताको आवरणमा मौलाउँदै गएको अवाञ्छित धन्धा, त्यसले उत्पन्न गराएको अराजकता र कानूनी दायरा कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपनलाई छर्लंग पारेको छ । यस्तो कदम पक्कै पनि सञ्चारकर्मी वृत्तको पछिल्लो पुस्ताका कतिपयमा थिग्रिएको गलत आदत हो । तर, हेर्दा अपराजेय जस्तोे महासंघलाई प्रहरी÷प्रशासनको असहयोगले बिलखबन्दमा पर्न बाध्य तुल्याएको छ । यसले के देखाउँछ भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई असहाय बनाउने प्रयास राज्यका साधिकार निकायहरूबाटै भइरहेको छ ।

आरोपी नितेशले व्यक्तिगत रूपमा पत्रकार महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष लगायत कतिपय पदाधिकारी विरुद्ध डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत आरोपको बाढी नै ल्याइदिएका छन् । अर्थात्, निज नितेशले आफ्नो ‘पेशा’मा दखलंदाजी गरेको भन्दै महासंघको झापा जिल्ला शाखालाई नै च्यालेन्ज गरेका छन् । त्यस्तो च्यालेन्ज संस्थागत रुपमा भए पनि एक्लै व्यहोर्न कठिन महसूस भएरै हुन सक्छ– एक्लो व्यक्ति नितेश विरुद्धको यो प्रकरणलाई लिएर झापा शाखाले कोशी प्रदेश समितिको मात्रै नभएर केन्द्रीय समितिसम्मकै साथ र सहयोग खोज्यो र स्वाभाविक रुपमा पायो पनि ।

र, झापाका थप १० वटा पत्रकार सम्बद्ध सङ्गठनहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरे । एउटै व्यक्ति विरुद्ध यसरी दर्जन बढी संघ–संस्थाले आवाज उठाउनु आफैंमा दुर्लभ र असाधारण घटना हो; केही हदसम्म नियामक निकायले ‘नटेरेको’ अर्थमा विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरूको हकमा लज्जास्पद पनि ! तैपनि पीडक मानिएका नितेश डग्मगाएको पाइन्न, बरू उल्टै सामाजिक सञ्जाल मार्फत धम्कीमय लेखनी भरमार आएकोआयै छ ! जसले ‘आतंक’ को सन्देश प्रवाह गरेको छ । महासंघले आरोपीलाई तत्काल पक्राउ नगरे सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइसकेको छ । यो समाचार लेखिरहँदा उता काठमाडौंमा भने पत्रकारका ‘टाइकुन’ मानिने किशोर श्रेष्ठ (‘जनआस्था’ का सम्पादक)लाई गिरफ्तार गरिएको छ । त्यहाँ सरकारको आदेश पाएर साउन २७ गते किशोर पक्राउ पर्दा यता झापामा भने कुनै तहको सरकारले र उसका संयन्त्रको आदेश नपाएर हुनु पर्छ– नितेश ‘फरार’ हुन पाएका छन् !      

यसो हुनुमा पत्रकार महासंघ, झापा जिल्ला शाखाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक महिनाभन्दा अगावै र त्यसपछि पनि झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतमा बुझाइसकेको उजुरीउपर कार्वाही हुन नसक्नुको गाँठो हो । के प्रहरी र प्रशासन आरोपी नितेश ओलीको संरक्षक हो वा उनीहरूभन्दा ‘पावरफूल’ हो ? — बुझिनसक्नु ‘पहेली’ यही भइरहेको छ ! आखिर किन यस्तो भयो र भइरहेको हो त ? — खोजी जारी छ ।     

भ्रष्टाचार, बेथिति वा गैरकानूनी कामको पछाडि लाग्नुको मूल ध्येय त्यसलाई समाजसामू नाङ्गो पार्नु पत्रकारको धर्म (दायित्व) हुनु पर्ने हो । तर, यहाँ त धेरैजसो अवस्थामा तथ्यहरू केवल ‘समाचार सामग्री’ होइन, ‘बार्गेनिङ चिप्स’ बन्ने गरेका छन् ! झापाको पत्रकारितामा अहिले एउटा डरलाग्दो शैली मौलाएको छ— ‘सूचना पाइयो, अब सम्झौता (लिनु–दिनु) गरौं’– भन्ने खालको ! कसैको कमजोरी फेला पार्नु, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने धम्की दिनु अनि पर्दापछाडि वित्तीय वा भौतिक लाभको आधारमा लेनादेना गरेर समाचार गुपचुप पार्नु — यो कुन खालको पत्रकारिता हो ? के ‘पत्रकार’ ठग, विभिन्न पेशा–व्यवसाय–उद्यम गरिआएकालाई धम्क्याएर रकम असुली गर्ने ‘सिरियल लूटेरा’ हुन सक्छ ? पत्रकारिताको आवरणमा खेलिने यो ‘ब्ल्याकमेलिङ’ को खेलले सिङ्गो सञ्चार पेशाको मर्यादा र गरिमालाई धुलिसात बनाएको छ ।

स्थानीय निकायका बेथिति हुन् वा तस्करहरूका समानान्तर धन्धा, अथवा व्यापारीहरूका अवाञ्छित गतिविधि — ती विषयमा सत्यको खोजीनीति गर्नुभन्दा ‘भागबण्डा’ खोज्ने प्रवृत्ति झापाली सञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो रोग बनेको छ । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, त्यस्ता विसंगतिमा संलग्न सञ्चारकर्मीहरू नै समाजमा अथवा नियामक निकायमा अग्रज, अगुवा, सक्रिय, वरिष्ठ भनिने वा कतिपय त नेतृत्वमा समेत रहेर पत्रकारको आवरणमा छाती फुकाएर हिंडिरहेका छन् ! ‘जसरी पनि कमाउनु पर्छ’ भन्ने त्यस्ता दुराशयीले पेशागत निष्ठालाई मात्र च्यूत गरेका, गरिरहेका छैनन्; सामाजिक जीवनका विभिन्न अवयवको भरोसामाथि समेत बज्रपात गरेका छन् ।

पत्रकारितालाई अन्य व्यवसायभन्दा पृथक मानिनुको एउटै कारण हो— यसको नैतिक उत्तरदायित्व । तर, जब सञ्चारकर्मी नै बिचौलियाको भूमिकामा ओर्लिन्छन्, तब समाजले कसको भरोसा गर्ने ? आज सर्वसाधारण नागरिक समस्यामा पर्दा पत्रकारकहाँ जान डराउनु पर्ने स्थिति बनेको छ । कतै आफूले दिएको सूचना नै अर्को पक्षलाई ‘बेचेर’ लाभ लिने काम त हुँदैन ?–भन्ने ! यस्तो संशय पैदा हुनु अकारण छैन, जुन पत्रकारिता जगतका लागि घोर लज्जास्पद विषय हो ।

प्रेस–पास भिरेर अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न हुने, व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न वा कसैलाई राजनीतिक÷सामाजिक रूपमा धराशायी बनाउन ‘समाचार’ बनाउने काम भइरहेका छन् । अर्कोतिर, ठूला शक्ति केन्द्र, जनप्रतिनिधि र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको चाकडी गरेर प्राप्त हुने सानातिना लाभ वा प्रायोजित विज्ञापनका लागि सत्यलाई तोडमरोड गर्ने प्रवृत्ति अर्को महारोग बनेको छ । आलोचनात्मक चेत हराएको र केवल सत्ता र सम्पत्तिको भजन गाउने पत्रकारितामा लगाम कस्ने कसले र कहिले ?

‘ओली–प्रकरण’ले उब्जाएका प्रश्नहरू

यो प्रकरणको सबैभन्दा उदेकलाग्दो र सङ्गीन पाटो प्रहरी–प्रशासनको रवैया हो । साइबर अपराध र चरित्रहत्याको जाहेरीपछि पक्राउ पूर्जी जारी भइसके पनि कानून अनुसार उनी ‘फरार अभियुक्त’ भनिएका छन् । तर, तिनै ‘फरार’ले दिनहुँ सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत उनी विरुद्ध ‘जाइलागेकाहरू’लाई धम्की दिइरहेका छन्, उछित्तो काडिरहेका छन् ! यदि यसरी राज्यको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकारिता क्षेत्रका संस्थागत प्रतिनिधिहरूले नै कानून कार्यान्वयनका लागि गुहार माग्दा महिनौंसम्म सुनुवाई हुँदैन भने आम नागरिकको सुरक्षाको स्थिति के होला ? यसले केवल झापाको सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न–चिन्ह खडा गरेको छैन, कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएर दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय दिएको छ । र, यस्तो गैरआचरण यदाकदा र सुसुप्त रुपमा पहिल्यैदेखि हुँदै आइरहेको भए पनि यसपालि भने शायद यही प्रकरण मार्फत पहिलोपल्ट खुलेआम हुन पुगेको छ !

अब दर्ता बेगर सञ्चालित अनलाइन, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी गरिने ‘डिजिटल ब्ल्याकमेलिङ’ लाई रोक्न प्रेस काउन्सिल र गृह मन्त्रालयको साइबर ब्यूरोले कडा नियमन र कारवाहीको दायरा बढाउनु पर्छ । पत्रकारिताको आवरणमा हुने गैरपत्रकारिताजन्य अपराधलाई पहिचान गरी छुट्टयाउने काम काउन्सिलको हो । र, यस्तो अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि पनि आवश्यक रहेका पत्रकार महासंघहरूले समेत आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी हुन्छ ।

समय आइसकेको छ– आत्मसमीक्षा र आत्मशुद्धीकरण गर्ने । पेशागत आचरण र नैतिकतालाई बन्धक राखेर पत्रकारिताको नाममा दलाली र उठ्तीपुठ्ती गर्नेहरूमाथि अब प्रश्न मात्र होइन, तिनका गलत हर्कतहरूमाथि निरन्तर बज्रपात हुनै पर्छ । पत्रकारिता सामाजिक उत्तरदायित्व हो, व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने चोर–बाटो होइन । यदि आजै यो बेथितिलाई परिष्कार गर्ने र तथ्य–सत्यको पक्षमा उभिने आँट गरिएन भने, भोलि समाजले यो पेशाकर्मीलाई बहिष्कार गर्ने छ, दुत्कार्ने छ । यथासमय चेतना भया !