झापा । नेपाली काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीभित्र बृहद एकता कायम गर्ने अभियानकै रुपमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिने बताएका छन् । 

नेपाली काँग्रेस जिल्ला पार्टी कार्यालय झापामा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिटौलाले आगामी साउन २९ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने राष्ट्रिय भेलामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय राजनीति, कूटनीतिक सम्बन्ध, पार्टीभित्रको अन्योल, स्थानीय तह निर्वाचन लगायतका विषयमा नीतिगत छलफल हुने बताए । 

नेपाली काँग्रेसभित्रको विवाद र न्यायिक निरूपणका सन्दर्भमा बोल्दै नेता सिटौलाले विपक्षीलाई सुनुवाइको मौका पनि नदिई निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि समय नभएको भन्दै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुनुवाइको अवसर नदिई निर्णय गरेपछि मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइएको बताए ।

‘प्रतिवादीलाई सुनुवाइको मौका नदिई गरेको निर्णय बदर हुन्छ’–उनले भने–‘निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई फैसला गर्नु गलत हो ।’

‘कार्यकर्ता लखेटेर र गलहत्त्याएर राजनीति हुँदैन’–सिटौलाले भने–‘एकलौटी गर्न खोजे पार्टीभित्र थप दुर्गति निम्तन्छ ।’ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि पार्टीलाई थप मजबुत र एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी कब्जा गर्न खोज्नु वर्तमान नेतृत्वको गलत कदम भएको उनको टिप्पणी थियो ।

‘भदौ २२ सम्म शेरबहादुरको काखमा बस्ने, २५ गते सबै नष्ट गरो भन्न मिल्छ’–नेता सिटौलाले भने–‘देउवासँग मेरा सयौँ असहमति छन् तर राजनीति भनेको आपत् पर्दा सहयोग गर्ने हाम्रो संस्कार हो सहयोग गर्ने बेलामा पार्टीबाट गलहत्त्याउने काम ठिक भएन ।’

को विशेष महाधिवेशनमा गयो ? को राष्ट्रिय भेलामा गयो? कसले सदस्यता अद्यावधिक ग¥यो वा गरेन भन्ने विषय छोडेर पार्टीभित्र बृहद एकता खोज्न कार्यकर्तालाई आह्वान गर्दै नेता सिटौलाले एकतामै शक्ति हुने दोहो¥याउनुभयो । कार्यकर्ताको आत्मीयता र सम्मानले मात्रै पार्टी एक ढिक्का हुने उनको भनाई थियो । पहिला नै नवीकरण गरिसकेको सदस्यता पुनः अद्यावधिकका नाममा वर्तमान नेतृत्वले कतिपय वडा तथा तहगत सभापतिलाई कारबाही गर्नु स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भएको उनको टिप्पणी थियो ।

अर्को फरक प्रसङ्गमा आफ्ना धारणा राख्दै नेता सिटौलाले वर्तमान प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जबाफदेही नभएको टिप्पणी गरे । ‘लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ’–नेता सिटौलाले भने–‘प्रधानमन्त्रीले पर्दापछाडिबाट शासन गर्न खोजेको देखिन्छ । स्ट्याटसले मात्रै देश चल्दैन ।’ संसद्मा उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सांसदबाटै दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

भदौ २३ र २४ का विषयमा मानव अधिकार आयोग र सरकारद्वारा गठित आयोगको प्रतिवेदन बाझिएको बताउँदै नेता सिटौलाले यसको बृहद अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य महेन्द्राकुमारी सुब्बाले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा एकलौटी निर्णय गरेपछि पुनः कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन् ।