बिर्तामोड नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूमिहीन सुकुम्बासी संयुक्त संघर्ष समितिले नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर–टहरा भत्काउने कार्य तुरुन्त रोक्न, वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउन र भू–माफियाहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । साथै, डोजर आतंकका कारण ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहिद घोषणा गरी उनीहरूको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग समेत अघि सारिएको छ ।

बिर्तामोड नगरपालिकाका नगर प्रमुख पवित्रा देवी महतारा प्रसाईँलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले चलाएको डोजर आतंकले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको मौलिक हक कुण्ठित गरेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था गरेको र सर्वोच्च अदालतले समेत वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास नलगाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउनु अमानवीय भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

बिर्तामोडमा मात्रै १०३५ भूमिहीन सुकुम्बासी र १५२० अव्यवस्थित बोसवासीहरू रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ज्ञापनपत्रमा डोजर आतंकका कारण १७ वर्षीय रबिन तामाङ र ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरेको दुःखद घटना समेत स्मरण गराइएको छ ।

संयोजक विष्णुमाया विश्वकर्मा र सचिव रमेश मुर्मुद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा यी मागहरू यथाशीघ्र पुरा नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । सयौँको सङ्ख्यामा सहभागी सुकुम्बासीहरुले सरकारको कडा विरोध गरेका छन् । उता दमक नगरपालिका–५ स्थित गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडिबाट अखिल नेपाल सुकुम्बासी संगठन, दमक नगर समितिको आयोजनामा विरोध र्‍याली सम्पन्न भएको छ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ दमक नगर अध्यक्ष श्याम कुमालको नेतृत्वमा निकालिएको र्‍यालीमा सहभागीहरूले विभिन्न नारासहित पम्प्लेट बोकेको थिए ।  उक्त र्‍याली दमक–६ गणतन्त्र चोक, गोल्डेन गेट, फर्निचर लाइन, देवकोटा चोक, थानारोड हुँदै पुनः गणतन्त्र चोक पुगेर दमक–५ स्थित आकाशे पुलमा कोणसभा गरी समापन गरिएको थियो।