प्रहरी हिरासतमा यातना दिने बिर्तामोडका डीएसपी श्रेष्ठलाई कारबाहीको माग
मानव अधिकार सञ्जाल झापाले प्रहरी हिरासतमा यातना दिएको आरोप लागेका इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डीएसपी विजय श्रेष्ठ र मातहतका प्रहरीलाई कारबाहीको माग गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालयमा बिर्तामोड ५ का २६ वर्षीय कृष्ण अग्रवाल र बिर्तामोड ४ निवासी १४ वर्षीया बालिका आसिदा खातुनलाई यातना दिएको घटना सार्वजनिक भएपछि मानव अधिकार सञ्जालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कारबाहीको माग गरेको हो । सञ्जालले ती घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय श्रेष्ठ तथा मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरूबाट अग्रवाललाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा साक्षी बसेको कारण देखाई नियन्त्रणमा लिएको भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सञ्जालले जनाएको छ। अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिई करिब २८ घण्टासम्म हिरासतमा राखी शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) तथा धारा २२ (न्यायसम्बन्धी हक) बमोजिम प्रत्याभूत मौलिक हकहरूको उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ । साथै, प्रचलित फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको समेत उल्लङ्घन भएको छ ।
त्यस्तै १४ वर्षीया बालिका आसिदा खातुनलाई सोधपुछ तथा अनुसन्धानको क्रममा पुरुष प्रहरी परिचालन गरिएको, बालिकालाई हत्कडी लगाई प्रहरी हिरासतमा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको भन्ने विषयप्रति समेत सञ्जालले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३९ (बालबालिकाको हक), बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बालमैत्री न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भई बालिकाको मनोभावनामा डर तथा त्रास उत्पन्न भएको ठहर गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत मानव अधिकार तथा बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सम्मान सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा मातहतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा मापदण्डहरू, साथै आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराइएको छ ।
सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन सञ्जाल उपाध्यक्ष अधिवक्ता कविता शर्मा, सदस्यहरू अधिवक्ता नरेश खाती र रूपक खनाल गएका थिए । ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरका प्रमुखलाई बुझाइएको छ ।