बिर्तामोड नगरपालिकाले सुरु गरेको सडक विस्तार कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, बिर्तामोड नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिकाका नगर प्रमुख , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ५ को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सडक विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ । सो निवेदनमाथि आज बहस हुने भएको छ । साथै नापी कार्यालय झापामा रहेको साबिकदेखिको हालसम्मको नापी नक्सा बमोजिम बाटोको वास्तविक स्थान वा मध्यविन्दु यकिन गरी बाटोको पुनः रेखाङ्कन गर्न, गराउन परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ । बिर्तामोड वडा नं ५ बस्ने वर्ष ५० की भीमकुमारी सिटौलाको बारेस् बनेर दिप्रश्न सुबेदीले सो रिट दायर गरेका हुन् ।

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरिएको निवेदनमा महानन्द चोकबाट मुक्ति चोकसम्म बाटोको पश्चिम (दायाँ) पट्टिका निवेदक बंजरग अग्रवालको कि.न.५८, दशरथ पराजुली कि.न.३९१, भिमकुमारी सिटौलाको कि.न. १२०, प्रकाशचन्द्र खरेलको कि.न. २१५, २१६, २७४, छविलाल अग्रवालको कि.न.१७१९, २३८५, राधादेवी निरौलाको कि.न. ३४, लक्ष्मी उदासको कि.न. ११६, भवानीप्रसाद खरेलको कि.न. २२६, पवन अग्रवाल खेडियाको कि.न.५५ का बाटोसँग जोडिएका घरजग्गाहरू रहेका छन् । त्यसैगरी बाटोको पूर्व (बायाँ) किनाराका जग्गाधनीहरू पुनमकुमारी साह कि.न.७३, चन्द्रप्रसाद बजगाईँ कि.न.३७ घरजग्गा भएका निवेदकहरू रहेका छन् ।

बिर्तामोड नगरपालिकाको सडक विस्तार योजनामा चुनौती थपिँदै गएको छ ।बिर्तामोड नगरपालिकाले सार्वजनिक सडक, पैनी र कुलो अतिक्रमण हटाउने भन्दै पछिल्ला चार वर्षमा पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

चार वर्षअघि, २०७९ साल भदौ २३ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पैनी, कुलो र सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत संरचना १५ दिनभित्र नहटाए कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएका थिए। तर म्याद सकिए पनि कुनै उल्लेखनीय कारबाही भएन।

यसै वर्षको वैशाख अन्तिमतिर नगरपालिकाले फेरि महानन्द चोकदेखि देउनियाँसम्म सडकको नाप जाँच गर्‍यो। नापजाँचका क्रममा करिब दुई सय घर–टहरा सडक पेटी अतिक्रमण गरेर बनाइएको भेटियो। त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्रले १५ दिनभित्र ती संरचना हटाइने बताएका थिए भने वडा नम्बर ७ कार्यालयले समेत लिखित सूचना जारी गर्दै संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएको थियो।

तर, १५ दिन मात्रै होइन, एक महिना बित्दा पनि अपेक्षित कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसपछि २०८३ जेठ २७ गते नगरपालिकाले फेरि अर्को सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो। महानन्द चोकदेखि मुक्ति चोक हुँदै देउनियाँसम्म सडकको केन्द्र रेखाबाट दुवैतर्फ १५–१५ मिटर क्षेत्रलाई राइट अफ वे (ROW) भित्र पर्ने भन्दै ३५ दिनभित्र सबै अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिइयो।

नगरपालिकाले तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए कानुनी प्रक्रिया अपनाएर आफैँ हटाउने र त्यसको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने चेतावनी दिएको थियो। तर साउनको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा पनि अधिकांश संरचना यथावत् रहेका छन्। केही स्थानमा सीमित संरचना हटाइए पनि धेरैजसो अतिक्रमित संरचना अझै हटाइएको छैन। नगरपालिकाले हिजो मात्र अर्को १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।