झापाका तीनवटा नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको “कनकाई–बिर्ता–अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड” ले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा करोडौँ रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ ।
कनकाई नगरपालिका–२ सुकेडाँगीस्थित कम्पनीमा हालसम्म करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसके पनि उत्पादन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा परियोजनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेर बायोग्यास उत्पादन गर्ने तथा प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट पेवर्स (ब्लक) निर्माण गरी आम्दानी गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको परियोजनामा कनकाई नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकाले शेयर लगानी गरेका छन् । तर, सञ्चालनको सुरुवाती चरणमै प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा वातावरणीय चुनौती देखिएपछि योजना अलपत्रजस्तै बनेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेत परियोजनामा गरिएको लगानी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कनकाई नगरपालिकाले मात्रै हालसम्म दुई करोड ८६ लाख ८३ हजार २०० रुपैयाँ लगानी गरेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नगरपालिकाले आन्तरिक कोषबाट ६० लाख र संघीय सशर्त अनुदानबाट पाँच लाख रुपैयाँ गरी ६५ लाख रुपैयाँ खर्च लेखेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा विगत तीन वर्षदेखि गरिएको दुई करोड ४६ लाख ८३ हजार २०० रुपैयाँ शेयर लगानीलाई लगानी शीर्षकमा नराखी खर्च शीर्षकमा देखाइएको, लगानीको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा नराखिएको तथा हालसम्म कुनै प्रतिफल प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले प्रतिफल सुनिश्चित नगरी गरिएको लगानीको यकिन गर्न नगरपालिकालाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

कम्पनीले फोहोर वर्गीकरणका लागि भारतको अहमदवादबाट करिब ८८ लाख रुपैयाँ लागतमा सेग्रीगेसन (फोहोर छुट्याउने) मेसिन खरिद गरेको थियो । ढुवानी र जडान खर्चसमेत जोड्दा यसको लागत झन्डै एक करोड रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ ।

गत पुस १६ गते एक विशेष कार्यक्रमबीच कम्पनी परिसरमा उक्त मेसिनको उद्घाटन गरिएको थियो । कम्पनीका अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कनकाई, बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले संयुक्त रूपमा बटन थिचेर मेसिन सञ्चालनमा ल्याएका थिए । 

उक्त मेसिनमार्फत कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याइन्थ्यो । कुहिने फोहोरलाई बायोग्यास उत्पादन गर्ने डाइजेस्टरमा पठाइन्थ्यो भने प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट पेवर्स ब्लक उत्पादन गर्ने योजना थियो । प्रारम्भिक चरणमा ब्लक उत्पादनसमेत सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको थियो ।

तर, सञ्चालन भएको तीन महिनामै स्थानीय बासिन्दाबाट दुर्गन्ध फैलिएको गुनासो आउन थालेपछि मेसिन बन्द गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । अहिले उक्त मेसिन प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । महँगो लागतमा खरिद गरिएको उपकरणमा माकुराको जालो लाग्न थालेको स्थानीयले बताएका छन् ।

कम्पनीका इन्जिनियर रूपक कार्कीका अनुसार सेग्रीगेसन मेसिन बन्द भएपछि अहिले पालिकाबाट सङ्कलित कुहिने फोहोरलाई अन्य विधिबाट डाइजेस्टरमा पठाउने गरिएको छ । पेवर्स उत्पादन गर्ने मेसिन भने उद्घाटन भएको करिब २० दिनपछि नै बन्द भएको उनले जानकारी दिए ।

झापाका तीनवटा नगरपालिकाको समेत शेयर लगानीमा विश्व बैंक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन तथा बायोग्यास उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनी स्थापना गरेका थिए । झापामा बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि आधुनिक प्रविधिबाट समाधान खोज्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

छ वर्षअघि तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार १७ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा तीन वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । कम्पनीले दैनिक रूपमा सङ्कलित फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गरी उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
तर निर्माण, उपकरण खरिद, सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्च बढ्दै जाँदा हालसम्म करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको कम्पनी स्रोतले जनाएको छ । यति ठूलो लगानीपछि पनि उत्पादन बजारमा पुग्न नसक्दा स्थानीय तहहरू थप दबाबमा परेका छन् ।
 

मासिक खर्च धान्नै कठिन

कम्पनीले हालसम्म आम्दानीको स्थायी स्रोत निर्माण गर्न सकेको छैन । उत्पादन व्यावसायिक रूपमा बजारमा जान नसक्दा सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित पालिकाबाट प्राप्त शेयर अनुदानमार्फत धानिँदै आएको छ । कम्पनीका लेखा प्रमुख गायत्रीप्रसाद अधिकारीका अनुसार कम्पनी सञ्चालनका लागि मासिक करिब १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । कर्मचारीको तलब, विद्युत् महसुल, बैंक ब्याज तथा अन्य प्रशासनिक खर्च धान्न अहिले निकै कठिन भइरहेको उनले बताए । कम्पनीमा हाल १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

दीर्घकालीन योजना संकटमा

फोहोर व्यवस्थापनलाई आधुनिक र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको परियोजना अहिले व्यवस्थापकीय कमजोरी, प्रविधि सञ्चालनमा समस्या, वातावरणीय प्रभाव र आर्थिक भारका कारण संकटमा परेको देखिन्छ ।

विशेषगरी स्थानीय बासिन्दाले दुर्गन्धको समस्या उठाएपछि परियोजनाको सामाजिक स्वीकार्यता कमजोर बनेको छ । त्यसमाथि करोडौँ लगानी गरेर ल्याइएका उपकरण प्रयोगविहीन हुँदा सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लगानीको अभिलेख, प्रतिफलको सुनिश्चितता तथा खर्च व्यवस्थापनमा स्पष्टता ल्याउन सुझाव दिएसँगै झापाका तीनवटै पालिकाहरू दबाबमा परेका छन् । स्थानीय तहहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ सुरु गरेको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अब पुनःसंरचना, प्राविधिक सुधार र पारदर्शी व्यवस्थापनबिनै सफल हुने अवस्था नरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।