ऊर्जा ढुवानीका लागि ‘होर्मुज’ खोल्न इरानलाई अमेरिकाले दियो ४८ घण्टाको अल्टिमेटम
जारी युद्धकाबीच अमेरिकाकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई कडा चेतावनी दिएका छन्। उनले इरानको क्षेत्रमा पर्ने ऊर्जा ढुवानीका लागि विश्वकै महत्वपूर्ण जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ खोल्न ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका हुन्।
ट्रम्पले आइतबार बिहान आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, ‘यदि इरानले ४८ घण्टाभित्र ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ खोलेन भने अमेरिकाले इरानका पावर प्लान्टमा आक्रमण गरी ध्वस्त पारिनेछ र आक्रमण सबैभन्दा ठूलो प्लान्टबाट सुरु गरिनेछ।’
इरानले शनिबार साँझ इजरायलमा दुई क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको केही घण्टापछि ट्रम्पबाट उक्त चेतावनी आएको हो। इरानले शनिबार साँझ इजरायलमा गरेको आक्रमणमा १०० जनाभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। यो हमला युद्ध सुरु भएयताकै घातक भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा उल्लेख छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु स्वयंले शनिबार साँझ भएको आक्रमणलाई ‘धेरै कठिन साँझ’ भनेका छन्।
यसअघि शनिबार यूएईसहित २२ देशले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ सुरक्षाका लागि योगदान गर्न तयार रहेको घोषणा गरेका थिए। अरब खाडीलाई ओमानको खाडी र त्यसभन्दा परको अरब सागरसँग जोड्ने ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जामार्ग हो। विश्वभर खपत हुने तेलको पाँचौँ हिस्सा र ठूलो मात्रामा ग्यास ओसारपसार हुने जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज एकातिर ओमान र यूएई अनि अर्कातिर इरानको बिचमा पर्छ।
यहाँबाट पार हुने कच्चा तेल इरान, इराक, कुवेत, कतार, साउदी अरब र यूएईबाट आउँछ। साथै स्ट्रेट अफ होर्मुजले एलएनजी व्यापारमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए)का अनुसार स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै अधिकांश कच्चा तेल एसिया जान्छ, जसमा चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियाले करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्।
युरोपको करिब ३० प्रतिशत जेट इन्धन आपूर्ति यही स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट हुन्छ भने विश्वव्यापी एलएनजी आपूर्तिको पाँचौँ हिस्सा यही जलमार्ग भएर जान्छ। अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जामार्गमध्ये एक स्ट्रेट अफ होर्मुजसम्म फैलिएको छ। जसका कारण तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ।
इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गर्ने अन्तिम निर्णय देशको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्छ र त्यसलाई सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्छ।