राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झापाले निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षा नियमावली र ऐनमा उल्लेख भएका विषय गम्भीरताका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ । रास्वपा झापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । कार्यवाहक सभापति प्रकाश पाठकले हस्ताक्षर गरी जारी भएको विज्ञप्तिमा आन्दोलनरत शिक्षकलाई काममा फर्काउने वातावरण तयार पारी विद्यार्थीको पठन पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई बाधा नपुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् ।

झापा जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावलीको नियम ५ र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन,दफा ५ को उपदफा ३ को व्यापक उल्लङ्घन गरेको भन्दै रास्वपा झापाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम निजी विद्यालयहरूले विद्यालयमा एक पटक भर्ना भएका विद्यार्थीलाई अर्को वर्ष भर्ना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर जिल्लाका अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीहरुसंग धमाधम भर्ना शुल्क लिइरहेको रास्वपाको ठहर छ ।

यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा झापाका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले त्यसलाई पालना नगरेको पाइएकाले ऐनमा गरिएको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न/गराउन आवश्यक पहल गरिदिन रास्वपा झापाले सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ ।