झापा । दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकालाई जनप्रतिनिधिले ऐन विपरीत कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट

लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, कचनकवलले विभिन्न पदमा ३४ जना कर्मचारी करारमा राखी उनीहरूको तलब भत्तामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९७ लाख ५० हजार ५६१ रुपैयाँ खर्च लेखेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी,

प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, चौकीदार, माली, बगैचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, गाउँपालिकाले माथि उल्लेखित पद बाहेक दरबन्दी भित्रका दुई जना असई, एक जना कम्प्युटर अपरेटर, एक जना सहायक कम्प्युटर र कृषि तथा पशु प्राविधिक ४ जना करार सेवा मार्फत पदपूर्ति गरेको छ । त्यस अतिरिक्त पालिकाले कम्प्युटर अपरेटरमा एक, अमिन एक, सहायक चौथो ५ लगायत ७ जना दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी वर्षभरिमा तलब भत्ता बापत २३ लाख ८५ हजार ६ भुक्तानी गरेको छ ।

यसरी दरबन्दीमा समावेश नभएका तथा करारमा भर्ना गर्न नमिल्ने पदमा कर्मचारी भर्ना गरी उनीहरूको तलब भत्तामा गरेको उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएकोले सो रकम अनियमित भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ठहर छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९  ८० मा मात्र २२ जना कर्मचारी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम सेवा करारमा नियुक्त गरेको छ । गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट सेवा सुविधा भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएकोमा करार कर्मचारी पारिश्रमिकमा मात्र ९७ लाख ५० हजार खर्च गरेको स्थिति छ । उक्त खर्च कुल आन्तरिक आय १

करोड ४५ लाख ४६ हजार को ६७ प्रतिशत रहेको छ । अतः आन्तरिक आयबाट खर्च सुनिश्चितता नहुने अवस्थामा समेत कार्यपालिकाले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण  लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कचनकवलमा काँग्रेस जनप्रतिनिधिको वर्चस्व कार्यपालिकामा रहेको छ । बहुमतको आडमा जनप्रतिनिधिहरूले ऐन विपरीत कार्यकर्ताहरूलाई रोजगारी दिएको हो ।